विजय माल्या ने स्विस बैंक में ट्रांसफर किए थे 170 करोड़, ब्रिटेन ने CBI-ED को किया था सतर्क
बीते दिनों इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि माल्या के देश छोड़कर फरार होने पर सीबीआई का तर्क है कि उस वक्त माल्या को रोकने के लिए पर्याप्त कारण नहीं थे। साथ ही विभिन्न बैंकों ने भी माल्या के खिलाफ मिली कानूनी सलाह पर कोई कारवाई नहीं की और माल्या को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। अब एक बार फिर विजय माल्या के मामले में एक नया खुलासा हुआ है। दरअसल इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के अनुसार, साल 2017 में विजय माल्या ने स्विट्जरलैंड के एक बैंक में 170 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे, जिस पर ब्रिटिश अथॉरिटीज ने आपत्ति जतायी थी। इसके साथ ही यूके फाइनेंशियल इंटेलीजेंस सर्विस यूनिट (UKFIU) ने 28 जून, 2017 को भारतीय जांच एजेंसियों को भी माल्या के इस कदम के बारे में आगाह किया था। ताकि माल्या को लोन देने वाले 13 भारतीय बैंक एक संघ बनाकर यूके में माल्या की संपत्ति को फ्रीज करा सकें।
उल्लेखनीय है कि नवंबर, 2017 में ब्रिटेन ने माल्या के खिलाफ वर्ल्डवाइड फ्रीजिंग ऑर्डर लागू कर दिया था। लेकिन तब तक विजय माल्या काफी रकम स्विट्जरलैंड भेज चुका था। सूत्रों के अनुसार, UKFIU ने विजय माल्या के बैंक खातों में लेन-देन को SAR (Suspicious Activity Report) में तब्दील कर दिया था और सीबीआई और ईडी को इस बारे में सूचित भी किया। दोनों देशों की जांच एजेंसियों के बीच लंदन में इस संबंध में एक बैठक भी हुई थी। हालांकि जब तक भारतीय बैंक या जांच एजेंसियां कुछ करते तब तक काफी देर हो चुकी थी। फिलहाल 5 जुलाई, 2018 को एसबीआई ने ब्रिटेन में माल्या की संपत्ति को फ्रीज करने के लिए सूचीबद्ध किया। उधारदाता बैंकों ने माना कि माल्या की संपत्ति के स्वामित्व की जो उलझी हुई संरचना है, उसे देखते हुए माल्या की संपत्ति की पहचान की जाए और उसके खिलाफ दिवालियापन की कार्रवाई की जाए। इसके साथ एक हाईकोर्ट एनफोर्समेंट ऑफिसर की नियुक्ति कर माल्या की चल संपत्ति जैसे लेडीवॉक और ब्रेम्बले लॉज आदि को सीज कर उनकी नीलामी की जाए।
बता दें कि विजय माल्या ने बीते दिनों लंदन में अपने एक बयान में कहा था कि उसने भारत छोड़ने से पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की थी। विजय माल्या के इस बयान के बाद से भारतीय राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। कांग्रेस ने विजय माल्या के मुद्दे पर पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं, साथ ही वित्त मंत्री अरुण जेटली को बर्खास्त करने की मांग की है। इसके साथ ही कांग्रेस ने विजय माल्या मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मंगलवार को कहा कि इस मामले में पीएमओ, अरुण जेटली, वित्त मंत्रालय के अधिकारियों, सीबीआई के कुछ शीर्ष अधिकारियों और संबंधित बैंकों के शीर्ष प्रबंधन की भूमिका की जांच होनी चाहिए।
बता दें कि विजय माल्या ने बीते दिनों लंदन में अपने एक बयान में कहा था कि उसने भारत छोड़ने से पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की थी। विजय माल्या के इस बयान के बाद से भारतीय राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। कांग्रेस ने विजय माल्या के मुद्दे पर पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं, साथ ही वित्त मंत्री अरुण जेटली को बर्खास्त करने की मांग की है। इसके साथ ही कांग्रेस ने विजय माल्या मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मंगलवार को कहा कि इस मामले में पीएमओ, अरुण जेटली, वित्त मंत्रालय के अधिकारियों, सीबीआई के कुछ शीर्ष अधिकारियों और संबंधित बैंकों के शीर्ष प्रबंधन की भूमिका की जांच होनी चाहिए।
